PM-KISAN का 21वाँ किस्त जारी: 11 करोड़ किसान परिवारों को 19 नवंबर को 18,000 करोड़ रुपये की राशि
नव॰, 20 2025
19 नवंबर, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना का 21वाँ किस्त जारी किया। इस बार लगभग 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। लेकिन असली आंकड़ा ये है — ये किस्त 11 करोड़ किसान परिवारों को लाभ पहुँचाती है, क्योंकि योजना के तहत प्रत्येक परिवार को साल में तीन बार 2,000 रुपये मिलते हैं। इसके साथ ही, योजना की शुरुआत से अब तक कुल 3.70 लाख करोड़ रुपये किसानों के खातों में पहुँच चुके हैं।
राजस्थान में किसानों को मिले 1,332 करोड़ रुपये
राजस्थान में इस किस्त के तहत 66.62 लाख किसानों के खातों में 1,332 करोड़ रुपये जमा किए गए। जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान (SIAM), दुर्गापुरा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर शुभारंभ किया। राज्य भर के जिलों में समारोह हुए, जहाँ किसानों को सीधे धनराशि की पुष्टि की गई। यहाँ तक कि कुछ गाँवों में किसानों ने अपने खेतों में बैंक की नोटिफिकेशन स्क्रीन देखकर आँखें भर लीं — क्योंकि ये पैसा अब सिर्फ खेती के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, बीमारी और शादी के खर्च के लिए भी जीवन बचाता है।
हरियाणा और अन्य राज्यों में भी तेज़ी से फैल रहा प्रभाव
हरियाणा में 15 लाख से अधिक किसानों को इस किस्त का लाभ मिला। इसी तरह, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में भी लाखों किसानों के खातों में राशि जमा हुई। वित्त मंत्रालय के अनुसार, ये किस्त योजना के लिए साल की तीसरी और अंतिम किस्त है — जिसके साथ प्रत्येक पात्र परिवार को वर्ष भर में 6,000 रुपये की सहायता मिल चुकी है।
PM-KISAN का विकास: एक वैश्विक नमूना
24 फरवरी, 2019 को शुरू हुई ये योजना, दुनिया की सबसे बड़ी सीधी लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं में से एक बन गई है। इसकी खास बात? लगभग 25% लाभ महिला किसानों को मिल रहा है — जो अक्सर खेती का असली दिमाग होती हैं, लेकिन जमीन के नाम पर अक्सर बाहर रह जाती हैं। अब उनके नाम से भी खाता खुलता है, और उनका एडहार लिंक होता है।
टेक्नोलॉजी ने बदल दी योजना की गति
पहले तो बीच में बहुत सारे बीच के व्यक्ति थे — जो धन रोकते, देरी करते, या बस अपना लाभ लेते थे। आज, सब कुछ आधार और ई-केवाईसी पर चलता है। किसान को अपनी जमीन का रिकॉर्ड PM-KISAN पोर्टल पर सीड करना होता है, अपना बैंक खाता आधार से लिंक करना होता है, और ऑनलाइन वेरिफिकेशन पूरा करना होता है। ये तकनीकी बदलाव ने झूठे नामों को हटाने में मदद की है। अब राज्य सरकारों को अपने जमीन के रिकॉर्ड और आधार वेरिफिकेशन की पुष्टि करनी होती है, तभी किस्त जारी होती है।
जो लोग नहीं पाए 20वाँ किस्त, उन्हें अब मिलेगा दोगुना
कई किसानों को 20वाँ किस्त नहीं मिला — आधार लिंकिंग या ई-केवाईसी की तकनीकी दिक्कतों की वजह से। लेकिन अब वे सब एक साथ दो किस्तें पा रहे हैं। उनके खातों में 4,000 रुपये जमा किए गए हैं — 20वाँ और 21वाँ किस्त एक साथ। ये तार्किक सुधार है, जिसने निराशा को निराशा नहीं बनने दिया।
क्या है अगला कदम?
अगली किस्त अगले साल फरवरी में आएगी। लेकिन अब सरकार और भी आगे बढ़ रही है। जल्द ही योजना के तहत किसानों को बीमा और ऋण सुविधाओं का भी एकीकृत एक्सेस मिलने की योजना है। एक विशेषज्ञ ने कहा, "अब ये सिर्फ आय का समर्थन नहीं, बल्कि कृषि के जोखिम को कम करने का एक जीवन-रक्षक तंत्र बन गया है।"
किसानों के लिए जरूरी जानकारी
पात्रता के लिए आपको जमीन का रिकॉर्ड PM-KISAN पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर सीड करना होगा, आधार लिंक होना चाहिए, और ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए। आयकर देने वाले, सरकारी नौकर, या संविधानिक पदों पर कार्यरत व्यक्ति इसके अयोग्य हैं। आप अपना स्टेटस आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी के जरिए ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
PM-KISAN की 21वीं किस्त किसे मिली?
21वीं किस्त उन सभी किसान परिवारों को मिली जिनके पास जमीन का पंजीकृत रिकॉर्ड है, आधार से लिंक बैंक खाता है, और ई-केवाईसी पूरा है। यह लगभग 11 करोड़ परिवारों को लाभ पहुँचाती है, जिनमें से 9 करोड़ ने इस बार बैंक में 2,000 रुपये प्राप्त किए।
क्या महिलाएँ भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं?
हाँ, लगभग 25% लाभ अब महिला किसानों को मिल रहा है। अगर परिवार की जमीन का नाम महिला के नाम पर है, तो वह सीधे धनराशि प्राप्त करती है। यह एक बड़ा सामाजिक बदलाव है, जिसने किसानी के लिए महिलाओं की भूमिका को आधिकारिक रूप दिया है।
20वीं किस्त न मिलने पर क्या करें?
जिन किसानों को 20वीं किस्त तकनीकी कारणों से नहीं मिली, उन्हें 21वीं किस्त के साथ 4,000 रुपये एक साथ जमा किए गए हैं। यह एक नियमित सुधार है — आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस अपने बैंक खाते की जाँच कर लें।
राजस्थान में अतिरिक्त सहायता क्या है?
राजस्थान सरकार ने अपनी योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, के तहत हर PM-KISAN पात्र किसान को अतिरिक्त 3,000 रुपये सालाना दिए हैं। इससे राज्य में किसानों को कुल 9,000 रुपये सालाना मिल रहे हैं — यह देश में सबसे अधिक सहायता है।
PM-KISAN के लिए अयोग्य कौन हैं?
आयकर देने वाले, सरकारी नौकर (शिक्षक, पुलिस, डॉक्टर आदि), संविधानिक पदों पर कार्यरत व्यक्ति (जैसे विधायक, मंत्री), और वह लोग जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है, इस योजना के अयोग्य हैं। यह नियम उन लोगों के लिए है जिन्हें यह सहायता वास्तविक रूप से नहीं चाहिए।
क्या यह योजना अगले साल भी जारी रहेगी?
हाँ, सरकार ने स्पष्ट किया है कि PM-KISAN एक स्थायी योजना है। अगली किस्त फरवरी 2026 में आएगी, और यह नियमित रूप से जारी रहेगी। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि भारत के किसानों के लिए एक आर्थिक सुरक्षा नेटवर्क बन गया है।