आयकर पोर्टल: ऑनलाइन टैक्स समाधान का आपका एक ही ठिकाना
जब आप टैक्स का काम ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सोचते हैं आयकर पोर्टल, भारत सरकार का आधिकारिक आयकर सुविधा मंच, जहाँ रिटर्न दाखिल, रिफंड ट्रैक और कर जानकारी मिलती है. Also known as Income Tax Portal, यह पोर्टल सभी करदाताओं को सरल, तेज़ और सुरक्षित सेवा देता है। आयकर पोर्टल के बिना आज के डिजिटल टैक्स परिदृश्य की कल्पना मुश्किल है।
इस पोर्टल का मुख्य संचालक आयकर विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाला मुख्य कर प्रशासनिक इकाई है, जो उपयोगकर्ता‑केन्द्रित टूल्स के माध्यम से ITR फाइलिंग को आसान बनाता है। पोर्टल ITR फाइलिंग प्रक्रिया को स्वचालित करके करदाता को समय बचाता है, साथ ही टैक्स नियोजन के लिये विभिन्न कैलकुलेटर और चेकलिस्ट उपलब्ध कराता है। इस संबंध में एक स्पष्ट ट्रिपल है: "आयकर पोर्टल ITR फाइलिंग को सरल बनाता है"।
आपके टैक्स प्लान को सुधारने के लिये टैक्स नियोजन, कानूनी साधनों से कर बोझ घटाने की रणनीति का उपयोग पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न वैलीडेशन टूल्स के साथ किया जा सकता है। टैक्स नियोजन आपको फॉर्म‑ऑफ़लाइन डेटा को पुनः व्यवस्थित करने, लगाएँ योग्य कटौतियों को पहचानने और सही टैक्स स्लैब चुनने में मदद करता है। इससे करदाता की वित्तीय स्थिति बेहतर होती है और अधि‑भुगतान की सम्भावना कम हो जाती है।
हर साल आयकर वर्ष के अंत में ITR फाइलिंग डेडलाइन आती है, जैसे कि 2025‑26 में आयकर विभाग ने 15 सितंबर को अंतिम तिथि तय की थी। इस समय‑सीमा को पार करने से जुर्माना और ब्याज लगते हैं, इसलिए पोर्टल पर रीयल‑टाइम अलर्ट सेट करना फायदेमंद रहता है। साथ ही, पोर्टल पर मौजूद करदाता, व्यक्तियों और कंपनियों का वह समूह जो आयकर के अधीन होते हैं के लिए विस्तृत गाइड, क्विक‑ट्यूटोरियल और FAQ सेक्शन उपलब्ध हैं, जिससे पहली बार फाइल करने वाले भी आत्मविश्वास के साथ काम कर सकते हैं।
अब जब आपने आयकर पोर्टल, आयकर विभाग, ITR फाइलिंग, टैक्स नियोजन और करदाता के बीच के संबंधों को समझ लिया है, तो नीचे दी गई सूचि में आप विभिन्न लेखों, अपडेट्स और टिप्स पाएंगे जो आपके टैक्स काम को और भी सहज बनाएंगे। आगे पढ़ें और अपने टैक्स प्रबंधन को बेहतर बनाएं।
2025 ITR फ़ाइलिंग डेडलाइन बढ़ाने की माँगें तेज़: करदाताओं की चिंता का पूरा कारण
आयकर रिटर्न (ITR) फ़ाइलिंग के लिए 2025‑26 वर्ष का डेडलाइन कई बार बढ़ा, जिससे करदाता परेशान. फॉर्म में बड़े बदलाव, पोर्टल की खामियां और TDS क्रेडिट समय‑सारिणी प्रमुख कारण रहे. अब आधिकारिक डेडलाइन 16 सेप्टेम्बर बीत चुकी है, और देर से दाखिल करने वालों पर जुर्माना लगेगा। कर पेशेवर अभी भी अतिरिक्त राहत की माँग कर रहे हैं।