टैक्स विस्तार – कब, क्यों और कैसे?
जब बात टैक्स विस्तार, कर की नियत तिथि को बढ़ाने की प्रक्रिया है, जो आयकर रिटर्न, एचएसएस आदि में लचीलापन देता है. Also known as कर-डेडलाइन बढ़ोतरी, it helps taxpayers manage cash flow and avoid penalties. इस पहलू को समझना हर करदाता के लिए जरूरी है, खासकर जब सरकार अचानक डेडलाइन बदलती है।
पहला संबंध टैक्स विस्तार और आयकर रिटर्न, वित्तीय वर्ष के अंत में जमा किया जाने वाला कर विवरण के बीच है। जब आयकर रिटर्न की आखिरी तिथि आगे धकेल दी जाती है, तो करदाताओं को अतिरिक्त समय मिलता है, लेकिन साथ ही उनका दायित्व भी दोबारा जांचना पड़ता है। यही कारण है कि 2025‑26 की डेडलाइन में बार‑बार बदलाव ने कई लोगों को उलझन में डाल दिया।
दूसरा महत्वपूर्ण नोड डेडलाइन विस्तार, किसी भी नियामक या कर प्रक्रिया की समय सीमा को लंबा करने की विधि है। डेडलाइन विस्तार का असर सिर्फ आयकर तक सीमित नहीं है; यह कंपनी के एजीएम, शेयर बाजार की अस्थिरता और पूँजी प्रवाह को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर, रिलायंस व एनटीपीसी के एजीएम से लेकर आईसीआईसीआई बैंक में प्रबंधन बदलाव तक, टैक्स नीतियों में बदलाव ने शेयर मूल्य को गति दी या गिरावट दिखाई।
टैक्स विस्तार से जुड़ी प्रमुख राहतें और उनके प्रभाव
तीसरा कड़ी करदाता राहत, डेडलाइन बढ़ने के बाद करदाता को मिलने वाली छूट, दंड में कमी या ब्याज में रियायत है। जब सरकार अचानक टैक्स डेडलाइन बढ़ाती है, तो अक्सर साथ में दंड में कमी या ब्याज दर में राहत की घोषणा भी आती है। 2025 में ITR फ़ाइलिंग डेडलाइन के कई बार विस्तार के बाद, कई करपेशा ने अतिरिक्त समय के साथ जुर्माना माफ़ी की मांग की, जिससे आखिरकार नीति‑निर्माताओं ने कुछ रियायतें पेश कीं।
आखिरी लिंक वित्तीय बाजार से जुड़ा है। टैक्स विस्तार के कारण निवेशकों के पोर्टफ़ोलियो में पुनः मूल्यांकन होता है, खासकर जब बड़े कॉरपोरेट एजीएम में कर‑संबंधित घोषणा होती है। शेयरों में तेज़ी‑गिरावट, जैसे कि रिटेल निवेशकों के बीच गड़बड़ी, अक्सर टैक्स नीति में बदलाव से उत्पन्न होती है। इसलिए, टैक्स विस्तार न सिर्फ करदाता को, बल्कि पूरे वित्तीय इकोसिस्टम को प्रभावित करता है।
इन सभी कड़ियों को समझकर आप टैक्स विस्तार के प्रभाव को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं। नीचे दी गई लेख सूची में 2025 की सबसे नई खबरें, केस स्टडीज़ और विश्लेषण शामिल हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे और आगे की योजना बनाने में मदद करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए कौन‑कौन से विषय हमने इकट्ठा किए हैं।
ITR फाइलिंग डेडलाइन विवाद: आयकर विभाग ने 15 सितंबर को अंतिम तिथि की पुष्टि
आयकर विभाग ने आयकर वर्ष 2025-26 की ITR फाइलिंग डेडलाइन 15 सितंबर 2025 पर कायम रखी, जबकि सोशल मीडिया पर 30 सितंबर तक बढ़ाने की अफवाहें फैली थीं। विभाग ने यह कहा कि यह खबर नकली है और 24‑घंटे हेल्पडेस्क उपलब्ध है। अलग‑अलग करदाताओं के लिए अलग‑अलग अंतिम तिथियां तय की गई हैं। देर से दाखिल करने पर जुर्माना, ब्याज और पुराने टैक्स रेगिम में बदलाव का जोखिम है।